जिल्हा परिषद सांगली
Zilla Parishad Sangli

आरोग्य विभाग

विविध योजनांची माहिती
अं.क्र.विभागयोजनाकालावधीआवश्यक कागदपत्रे 
1 आरोग्य विभाग टेलिमेडिसीन सेंटर या सेंटरमधुन अतिगंभीर रुग्णांवर उपचार करताना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी पुणे,मुंबई या ठिकाणाच्या तज्ञ वैदयकीय अधिकाऱ्यांची संगणक प्रणालीद्वारे मदत घेण्यात येते. तसेच रुग्णांच्या सदयस्थितीची माहिती त्यांना संगणकाद्वारे पाठऊन त्यांचा सल्ला घेऊन सुयोग्य असे उपचार रुग्णांवर करुन रुग्णांचे प्राण वाचविले जातात. सदरील कक्ष जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथे स्थापन करुन कार्यान्वित करण्यात आलेला आहे.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
2 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण कार्यक्रम छोटे कुटुंब व सुखी कुटुंब या संकल्पनेची महती 15 ते 49 वयोगटातील सर्व विवाहीत जोडप्यांना सविस्तरपणे पटवून देवुन सदर कार्यक्रमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करुन, या कार्यक्रमांतर्गत शासकीय संस्थेत कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करुन घेणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील स्त्री लाभार्थीला रु. 600/- तसेच बी. पी. एल., एस. सी., एस. टी. प्रवर्गातील लाभार्थीला रक्कम रुपये 950/- व कुटुंब नियोजन पुरुष शस्त्रक्रिया करणाऱ्या लाभार्थीला रक्कम रुपये 1500/- अनुदान देण्यात येते. महाराष्ट्र शासन प्रोत्साहन अनुदान पुरुष शस्त्रक्रियेसाठी रक्कम रुपये 351/- देण्यात येते.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
3 आरोग्य विभाग कन्या कल्याण योजना2012 नंतर :- एका मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेल्या लाभार्थीला रक्कम रुपये 2000/- रोख व मुलीच्या नावे रक्कम रुपये 8000/- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र स्वरुपात असे एकूण र. रु. 10,000/- देण्यात येतात. दोन मुलींवर शस्त्रक्रिया केलेल्या लाभार्थीला रक्कम रुपये 2000/- व मुलींच्या नावे प्रत्येकी रु. 4000/- याप्रमाणे एकूण रु. 8000/- रकमेची राष्ट्रीय बचतप्रमाणपत्र स्वरुपात असे एकूण र. रु. 10,000/- देण्यात येतात.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
4 आरोग्य विभाग अबंध निधी व देखभाल दुरुस्ती निधी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत सर्व प्रा.आ.केंद्र पुर्णपणे कार्यरत करणेसाठी प्रतिवर्षी रु.25000/- प्रत्येकी प्रा.आ.केंद्राना अंबध निधीमधुन देण्यात येणार असुन, प्रा.आ.केंद्राच्या किरकोळ दुरुस्तीसाठी प्रतिवर्षी रु.50000/- प्रत्येकी देण्यात येत आहेत. अंबध निधी प्रामुख्याने रुग्णांना आरोग्यविषयक सेवा पुरविण्यासाठी खर्च करावयाचा आहे. ज्यामध्ये प्रा.आ.केंद्राना पडदे, विदयुत उपकरणे, बी.पी.ॲपरेटस, डिलिव्हरी टेबल, स्टेथोस्कोप, मातांसाठी व बालकांसाठी वेईंग मशीन, तांबी इ. गोष्टी खरेदी करणेसाठी तसेच अतितातडीच्या रुग्णांना संदर्भिय सेवा देण्यासाठी , परिसर स्वच्छता देण्यासाठी तसेच पाणीपुरवठा करण्यासाठी वरील निधी प्राप्त झालेला अुसन प्रा.आ.केंद्राना वितरीत करण्यात येतो. सदर अंबंध निधी व देखभाल दुरुस्ती निधी चा विनियोग रुग्ण कल्याण समितीच्या नियंत्रणाखाली करावयाचा आहे.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
5 आरोग्य विभाग पायाभुत सुविधा विकास कक्ष राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पायाभुत सुविधा विकास कक्ष स्थापन करणेबाबत शासन परिपत्रक, महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन परिपत्रक क्र.एनआरएचएम 1007/प्रक्र9/ आरोग्य 7 मंत्रालय सार्वजनिक आरोग्याशी निगडीत विविध घटकांच्या संदर्भात केंद्र शासनाकडुन निधी उपलब्ध होत आहे. सर्व स्तरावरील आरोग्य केंद्राचे बांधकाम, सध्या अस्तिवात असलेल्या आरोग्य केंद्रामध्ये सुधारणे इ.बाबींचा यात समावेश आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत नविन उपकेंद्रांच्या बांधकामामध्ये डिलिव्हरी रुमची व्यवस्था करण्यात येणार आहे जेणेकरुन उपकेंद्र ठिकाणी डिलिव्हरीची व्यवस्था झाल्याने स्थानिक लोकांना त्याचा जास्तीत जास्त फायदा होईल
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
6 आरोग्य विभाग अर्श कार्यक्रमांतर्गत मैत्री क्लिनीक किशोरवयीन मुलांमुलींमध्ये होणारे विविध आजार तसेच वयात येताना होणारे भावनिक, शारिरिक व लैगीक बदल व गैरसमजातुन होणारे विविध आजार त्याचबरोबर किशोरवयीन मुलींमध्ये मोठया प्रमाणात असणारा रक्तक्षय या सर्वांसाठी जिल्हामध्ये चार ठिकाणी मैत्री क्लिनीक स्थापन करुन त्यांना समुपदेशन, वैदयकीय सल्ला व औषधोपचार देण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आलेली आहे
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
7 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रम विकृती कुष्ठरुग्ण ग्रेड - 2 पुर्नरचनात्मक शस्त्रक्रियेसाठी अनुदान : बी. पी. एल. कार्डधारक विकृती असलेल्या पात्र कुष्ठरुग्णांना शासनामार्फत शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर, रुग्णालयातून रुग्णांस घरी जाताना र. रु. 5000/- (अक्षरी र. रु. पाच हजार मात्र) इतका मोबदला दिला जातो. त्याचप्रमाणे पुढील प्रत्येक फॉलोअपसाठी र. रु. 1,500/- (अक्षरी र. रु. एक हजार पाचशे मात्र) याप्रमाणे दोन फॉलोअपकरिता र. रु. 3000/- (अक्षरी र. रु. तीन हजार मात्र) इतके अनुदान दिले जाते. ही शस्त्रक्रिया रुग्णाच्या हाताची बोटे वाकडी, हात, पाय लुळा पडणे, डोळा बंद न होणे याकरिता सदरची शस्त्रक्रिया केली जाते.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
8 आरोग्य विभाग रोगाने पीडित असणाऱ्या ( हृदयरोग, किडणी, कॅन्सर ) 1) योजनेचे स्वरुप :- जिल्हा परिषदेच्या स्वत:च्या उत्पन्नातून (ह्दयरोग, किडनी सर्व प्रकारचे कॅन्सर) दुर्धर रोगाने पिडीत असणाऱ्या जिल्हा परिषद निधीतून र. रु. 15,000/- आर्थिक मदत दिली जाते. 2) अटी व शर्ती :- 1) रुग्ण हा सांगली जिल्हयातील ग्रामीण भागाचा रहिवासी असावा. 2) रुग्ण हा भूमिहीन, अल्पभूधारक, दारिद्र्य रेषेखालील अथवा स्वातंत्र्य सैनिक असल्यास प्राधान्य द्यावे. 3) रुग्ण दुर्धर रोगाने पिडीत असल्याबाबतचे प्राधिकृत वैद्यकीय संस्थेच्या तज्ञ डॉक्टरांचे अथवा जिल्हा शल्य चिकित्सकांचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. 4) शासकीय रुग्णालय अगर शासन प्राधिकृत खाजगी रुग्णालयात झालेल्या उपचारांचे खर्चाचे देयक सादर करणे आवश्यक आहे.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
9 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम या कार्यक्रमाअंतर्गत 0 ते 06 या वयोगटातील अंगणवाडी बालकांची तपासणी वर्षातुन दोनदा व 6 ते 18 या वयोगटातील शालेय विदयार्थ्यांची तपासणी वर्षातुन एकदा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ पथकाकडुन प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन मुलांची तपासणी करण्यात येते. तसेच या तपासणी अंती गंभीर व दुर्धर आजारी मुलांवर पुढील उपचार व शस्त्रक्रिया जिल्हा रुग्णालय व शासनाच्या मान्यताप्राप्त रुग्णालयांमध्ये करण्यात येतात. सदरील कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षण विभाग यांच्यासहकार्याने संयुक्तरित्या जिल्हात राबविण्यात येतो.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
10 आरोग्य विभाग जननी सुरक्षा योजना केंद्र शासनाच्या राष्टीय आरोग्य अभियानअंतर्गत जननी सुरक्षा योजना एप्रिल 2005 पासुन कार्यान्वित करण्यात आली आहे. योजनेचे उदिद्ष्ट : १)जिल्हातील ग्रामीण व शहरी भागातील (मुख्यत: चाळी, झोपडपटटी व गलिच्छ वस्ती इ.) दारिद्रयरेषेखालील व अनुसुचित जाती, जमातीच्या महिलांचे आरोग्य संस्थांमध्ये होणाऱ्या प्रसुतीचे प्रमाण वाढवणे. 2)मातामृत्यु व अर्भकमृत्युचे प्रमाण कमी करणे. 3)प्रसुतीपुर्व तपासण्या, नवजात बालकांची देखभाल, प्रसुतीपश्च्यात सेवा तसेच सुयोग्य संदर्भ सेवा व वाहनव्यवस्थेची तरतुद या सेवांची जोड देऊन प्रसुती सेवांचा दर्जा सुधारणे. लाभार्थी पात्रता : १)सदर लाभार्थी दारिद्रय रेषेखालील अथवा अनुसुचित जाती,जमातीचा असावा. २)12 आठवडयाच्या आत गरोदरपणाची नोंदणी होणे आवश्यक. 3)सदर योजनेचा लाभ प्रसुतीनंतर तात्काळ देण्यात येतो. 4)गरोदर मातेने प्रसुतीपुर्व सर्व सेवा घेणे आवश्यक आहे. मिळणारा लाभ: 1)ग्रामीण भागाकरीता बाळंतपण शासकीय ग्रामीण आरोग्य संस्थेत झाल्यास 700/- रुपये अनुदान देय राहील. 2)शहरी भागाकरीता बाळंतपण शासकीय ग्रामीण आरोग्य संस्थेत झाल्यास 600/- रुपये अनुदान देय राहील. 3)महिलेच्या गरोदरपणातील किंवा प्रसुती काळातील जोखमीमुळे सिझेरियन शस्त्रक्रिया करावयाचे झाल्यास व त्यासाठी शासकीय रुग्णालयात तज्ञ वैदयकीय अधिकाऱ्यांची सेवा उपलब्ध नसल्यास खाजगी तज्ञ वैदयकीय अधिकाऱ्यांना त्यांची सेवा देण्यासाठी 1500/- रुपये मानधन किंवा शस्त्रक्रिया खाजगी मानांकित रुग्णालयात झाल्सास रु.1500/- अनुदान खाजगी रुग्णालयास देय राहील.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
11 आरोग्य विभाग आयपीएचएस सर्व सरकारी आरोग्य केंद्राच्या सेवांच्या दर्जा हा आयपीएचएस अभियानाच्या काळातच गाठला जावा हे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे ध्येय आहे. या प्रक्रियेत प्रथम संदर्भ केंद्राइतकी सक्षम सेवा देणारे युनिट म्हणुन प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालयाला विकसित केले जाणार आहे. ज्यामध्ये जोखमीच्या बाळंतपणासाठीच्या सर्व सुविधा उपलब्ध असतील. ग्रामीण रुग्णालयामध्ये कोणत्या सेवा निश्चितपणे मिळतील व त्यासाठी कोणत्या किमान बाबी तिथे असतील हे आयपीएचएस मध्ये ठरेल. या किमान बाबी खालीलप्रमाणे. १)किमान वैदयकीय व सहाय्यक मनुष्यबळ २)आवश्यक साधने ३)औषधांची उपलब्धता ४)मुलभुत भौतिक सुविधा ५)जनआरोग्य हक्कांची सनद ६)दर्जा नियंत्रणासाठी आवश्यक गरजांची पुर्तता ७)आरोग्य सेवांचा दर्जा निश्चित करणे त्यासाठी स्टॅडर्ड ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल उपचार पक्रियेची प्रमाणित प्रणाली.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
12 आरोग्य विभाग उपकेंद्र बळकटीकरण योजना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत केंद्र शासनाकडुन प्रत्येक उपकेंद्रास दरवर्षी 10,000/- रुपयांचे अनुदान दिले जाते. प्रत्येक उपकेंद्राच्या मुख्यालयी असलेल्या बँकेत (प्राधान्याने राष्ट्रीयकृत बँक) अथवा पोस्टात ए.एन.एम व स्थानिक सरपंच यांच्या नावाने संयुक्त खाते उघडुन त्यामध्ये ही रक्कम जमा केली जाते. सदरचे अनुदान हे केवळ जनतेच्या आरोग्य सुविधात वाढ करण्यासाठी खर्च करावयाचे आहे. परंतु अतिजोखमीच्या लाभार्थीला संदर्भ सेवेसाठी लागणारा खर्च सोडुन इतर कोणत्याही वैयक्तिक कारणांसाठी खर्च करता येईल. या अनुदानातुन खालील बाबींसाठी खर्च करता येईल. १)स्थानिक आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी आवश्यक बाबी. २)उपकेंद्र इमारतीमध्ये तातडीच्या किरकोळ दुरुस्त्या उदा. नळ दुरुस्ती, किरकोळ म्हणजे रु.1000/- पर्यंत छप्पर दुरुस्ती. ३)अतिजोखमीच्या व्यक्तींना तातडीच्यावेळी संदर्भ सेवा देण्यासाठी. ४)रुग्णांच्या सोईसाठी सतरंजी, खुर्च्या, टेबल, बाकडे इत्यादी. ५)उपकेंद्राच्या इमारतीच्या सभोवताली तसेच आसपास स्वच्छता राखण्यासाठी याकरीता खर्च करता येईल.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
13 आरोग्य विभाग नियमित लसीकरण बळकटीकरण प्रजनन व बालआरोग्य कार्यक्रमांतर्गत सार्वत्रिक लस टोचणी हा कार्यक्रम महत्वाचा आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत 100 टक्के बालकांना गुणवत्तापुर्वक लसीकरण मिळणेसाठी एनएचएम अंतर्गत नियमित लसीकरण बळकटीकरण हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. योजनेचे उदिद्ष्ट : १)लसीकरणामुळे येणाऱ्या आजारांचे प्रमाण कमी करणे. २)प्रत्येक लाभार्थ्यीस योग्य वेळी देय लसीचा डोस देणे. ३)बालमृत्यु प्रमाण कमी करणे. योजनेचे स्वरुप : **लसीकरणाने संबंधित रोगापासून संरक्षण मिळविण्यासाठी योग्य वेळ, योग्य अंतराने व नियमितपणे लसीकरण होणे आवश्यक आहे. यासाठी खालीलप्रमाणे अनुदान देण्यात येते. 1) मोबीलीटी सपोर्ट - प्रत्येक आरोग्य सेवा सत्राकरीता व्हॅक्सीन कॅरीयर, एडी सिरींज व इतर साहित्याची वाहतुक करणेकरीता रु.50/- अनुदान मंजुर करण्यात आले आहे. ज्या ठिकाणी वाहन नाही अशा ठिकाणी सत्रात उपस्थित राहणाऱ्या आरोग्य सहाय्यक यांस रु.50/- रोखीने देय राहतील. 2) सहाय्यक गट - मुख्यालय सोडुन कार्यक्षेत्रात आरोग्य सेवा सत्राचे ठिकाणी सहाय्य करणाऱ्या व्यक्तीचे गटाला चहापाण्यासाठी रु.150/- अनुदान मंजुर आहे.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
14 आरोग्य विभाग रुग्ण कल्याण समिती राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत आरोग्य सेवांच्या दक्ष व्यवस्थापनासाठी रुग्ण कल्याण समिती स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. रुग्ण कल्याण समिती ही धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत केलेली संस्था असावी लागते. सांगली जिल्हामध्ये जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय तसेच सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी रुग्ण कल्याण समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सदर समित्यांना प्रत्येक आर्थिक वर्षामध्ये रुग्ण कल्याण समिती निधी म्हणुन रु.100000/- अनुदान अनुज्ञेय आहे. उदिद्ष्टे : १)राष्ट्रीय कार्यक्रम अंमलबजावणीवर संनियंत्रण. २)विविध आरोग्य सेवांचे नियंत्रण. ३)रुग्णालयीन सेवेची गुणवत्ता राखणे. ४)रुग्णालयीन सेवांबाबत लोकांचा प्रतिसाद घेणे. ५)स्थानिक देणगीदारांचा सहभाग वाढवणे. ६)प्राप्त होणाऱ्या निधींचा रुग्ण सेवा दर्जा वाढविण्याकरीता उपयोग करणे.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
15 आरोग्य विभाग ग्राम आरोग्य पोषण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती मुलभुत आरोग्य सुविधामध्ये सुधारणा करण्याबरोबरच परिसर स्वच्छता, पोषण व सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा याबाबींकडेही राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांमध्ये लक्ष दिले जाते. यासाठी ग्रामस्तरा वरील ग्राम आरोग्य समिती व ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती यांचे विलिनीकरण करुन या विषयासाठी एकच समिती ग्राम आरोग्य व पोषण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती गठीत करावयाची आहे. याबाबतचे शासनाचे आदेश, समितीच्या कार्यकक्षा, कर्तव्य व जबाबदाऱ्या यांचे परिपत्रक ग्रामस्तरावर देण्यात आलेले आहे. त्यानुसार सांगली जिल्हामध्ये समित्या गठीत झालेल्या आहेत. ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणीपुरवठा व स्वच्घ्छता समिती गठीत करण्यात आल्यावर या समितीचे सध्या असलेले बँक खात फक्त पाणीपुरवठा व स्वच्छता कार्यक्रमासाठी वापरात ठेवावे, तर आरोग्य , महिला व बाल विकास कार्यक्रमासाठी स्वतंत्र बचत बँक खाते उघडयात यावे. हे स्वतंत्र बचत बँक खाते समितीचे अध्यक्ष व गावातील अंगणवाडी सेविका या दोघाच्या संयुक्त सहीने चालविण्यात यावे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांअंतर्गत आरोग्य तसेच पोषण कार्यक्रमाअंतर्गत प्राप्त होणारा निधी या स्वतंत्र बचत खात्यामध्ये जमा करण्यात यावा. या खात्यामधील जमा खर्चाची नोंद आशा/ अंगणवाडी सेविका यांनी स्वतंत्र नोंदवहीद्वारे ठेवावी. जमाखर्चाची ही नोंदवही वेळोवळी ए.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यु/ ग्रामपंचायतीने तपासावी व सार्वजनिक तपासणीसाठी उपलब्ध ठेवावी. या निधीचा विनियोग करण्या संदर्भात सार्वजनिक आरोग्य विभाग व महिला व बाल विकास विभागामार्फंत देण्यात आलेल्या/येणाऱ्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार कार्यवाही करणेत यावी. सदर योजनेसाठी प्रत्येक महसुली गावाला लोकसंख्येप्रमाणे दरवर्षी रु.10000/- प्रमाणे अनुदान उपलब्ध होत आहे .
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
16 आरोग्य विभाग प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने (MoHFW) प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान सन २०१६ मध्ये सुरू केले आहे. प्रत्येक महिन्याच्या ०९ तारखेला सर्व गरोदर महिलांना खात्रीशीर, सर्वसमावेशक आणि दर्जेदार प्रसूतीपूर्व काळजी मोफत पुरवणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानाचे आयोजन दर महिन्याच्या ०९ तारखेला व ०९ तारखेला रविवार किंवा सुटटी असेल तर त्या पुढील कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी राबविण्यात येते. जिल्हा स्तरावर सदर अभियान प्रभावीपणे राबविण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन व कार्यकारी समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
17 आरोग्य विभाग बाल आरोग्य योजना प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत अर्भक व बालकांचे आजार व मृत्यू टाळण्यासाठी व बाल आरोग्य सुधारण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. या योजनांची अंमलबजावणी राज्य व जिल्हा स्तरावरून करण्यात येते.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
18 आरोग्य विभाग जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)प्रसूती पशया योजनेअंतर्गत गरोदर मातेस व प्रसूती पश्चात ४२ दिवसांपर्यंत मोफत सुविधा देण्यात येतात. प्रसूती सिझेरीयन शस्त्रक्रिया, प्रसूती संदर्भातील ,गरोदरपणातील व प्रसूती पश्चात आवश्यक औषधे व साहित्य, प्रयोगशाळेतील तपासण्या, प्रसूती पश्चात आहार (स्वाभाविक प्रसूती ३ दिवस सिझेरीयन प्रसूती ७ दिवस) मोफत रक्तसंक्रमण, घरापासून आरोग्य संस्थेपर्यंत एका आरोग्य संस्थेतून दुसऱ्या आरोग्य संस्थेत तसेच आरोग्य संस्थेतून धरापर्यंत वाहतूक व्यवस्था केली जाते. या योजने अंतर्गत एका वर्षापर्यंतच्या आजारी बालकास पुढीलप्रमाणे मोफत सुविधा देण्यात येतात, उपचारासाठी आवश्यक औषधे व साहित्य,प्रयोगशाळेतील तपासण्या, मोफत रक्तसंक्रमण, घरापासून आरोग्य संस्थेपर्यंत, एका आरोग्य संस्थेतून दुसऱ्या आरोग्य संस्थेत तसेच आरोग्य संस्थेतून घरापर्यंत वाहतूक व्यवस्था सेवा मिळावयाचे ठिकाण संबंधित शासकीय आरोग्य संस्था आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर गरोदरपणाच्या काळात प्रसुती दरम्यान, प्रसुतीनंतर ४२ दिवसांपर्यंत व १ वर्षे वयापर्यंतच्या आजारी बालकास सेवा पुरविली जाते.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
19 आरोग्य विभाग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनापहिल्या दोप्रधान मंत्री मातृ वंदना योजनेचे उद्दिष्ट गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना या अवस्थेमुळे मिळणारी मजुरी कमी होण्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीची आंशिकरित्या भरपाई मिळावी, जेणेकरून पहिल्या बाळाच्या जन्मापूर्वी आणि नंतर पुरेशी विश्रांती घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल. हा लाभ दोन टप्प्यात रु. ५००० (अक्षरी रु. पाच हजार) चा प्रदान केला जाईल. आणि जर दुसरे अपत्य मुलगी झाले तर मुलीविषयीच्या वर्तणुकीत सकारात्मक बदल होण्याकरिता एकाच टप्प्यात रु. ६००० चा लाभ देण्यात येणार आहे. नवीन मार्गदर्शक सूचनेनुसार लाभार्थीकडे लाभ घेण्यासाठी खालीलपैकी किमान एक कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे. १) ज्या महिलांचे निव्वळ कौटुंबिक उत्पन्न रु. ८ लाख पेक्षा कमी आहे. २) अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती. ३) ज्या महिला ४० टक्के किंवा पूर्णतः दिव्यांग आहेत. ४) बीपीएल शिधापत्रिका धारक महिला. ५) आयुष्मान भारत अंतर्गत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) अंतर्गत महिला लाभार्थी. ६) इ श्रम कार्ड धारण करणाऱ्या महिला. ७) किसान सन्मान निधी अंतर्गत लाभार्थी महिला शेतकरी. ८) मनरेगा जॉब कार्ड घेतलेल्या महिला ९) गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका (AWW) / अंगणवाडी | मदतनीस (AWHs) / आशा कार्यकर्ती (ASH-S) योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी वरील नमूद किमान एक कागदपत्राची आवश्यकत्ता आहे. १) लाभार्थी आधार कार्ड, २) परिपूर्ण भरलेले माता आणि बाल संरक्षण कार्ड, ३) लाभार्थीच्या | स्वतःच्या बैंक पासबुकची झेरॉक्स. ४) नवजात बालकाचे जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र, ५) RCH नोंदणी क्रमांक देणे आवश्यक आहे. ६) मोबाईल क्रमांक देणे आवश्यक आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या कार्यक्षेत्रातील आशा कार्यकर्ती, आरोग्य सेविका / सेवक, प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र, नागरी आरोग्य केंद्र येथे संपर्क साधावा. फॉर्म नोंदणी आणि कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर लाभार्थीची माहिती केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर भरल्यानंतर विनाअडथळा फॉर्म मान्य झाल्यास लाभार्थीच्या बैंक खात्यात थेट (DBT द्वारे) रक्कम जमा होईल.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
20 आरोग्य विभाग आरोग्य विषयक ना हरकत दाखले online सोफ्टवेअर द्वारे देणे आरोग्य विभाग जि. प. सांगली मार्फत आरोग्य विषयक ना हरकत दाखले देण्याची online सोफ्टवेअर प्रणाली दि १ ऑगस्ट २०१५ पासून सुरु करण्यात आली आहे . सदर कार्य प्रणालीमुळे लाभार्थीना त्यांचे गावातच संगणक / मोबाईल द्वारे दाखले प्राप्त करून घेणे बाबत व्यवस्था होते आहे. त्यामुळे त्यांचा वेळ, पैसा, श्रम यांची बचत होत आहे. संगणक प्रणाली संकेतस्थळ – www.aphealthnocsangli.in
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
21 आरोग्य विभाग किशोरवयीन आरोग्य राज्यातील किशोरवयीन मुला-मुलींची संख्या (वय वर्ष १० ते १९) एकूण लोकसंख्येच्या २३ टक्के आढळून येते. किशोरवयामध्ये शारिरिक वाढीच्या वेळी भावनिक मानसिक ,लैंगिक बदल होत असतात. याबाबत समाजामध्ये कुटुंबामध्ये, शाळा-कॉलेजमधून योग्य माहिती मिळणे दुरापास्त असते, चुकीच्या माहितीमुळे किशोरवयीन मुला-मुलीमध्ये गैरसमज निर्माण होतात. या गोष्टी टाळण्यासाठी किशोरवयीन मुला-मुलीसाठी " अर्ज "हा कार्यक्रम आर. सी. एच भाग २ अंतर्गत कार्यान्वित करण्यात आला आहे. उदेश व उदिष्ट * किशोरवयीन मुला-मुलीच्या प्रजनन व लैंगिक आरोग्यामध्ये सुधारणा. * बालमृत्यू , मातामृत्यू , एकुण प्रजनन दर कमी करणे * प्रसूती काळात निर्माण होणा-या गुंतागुती बाबत काळजी. उदिष्ट * किशोरवयीन मुला-मुलींना त्यांच्या आरोग्याविषयी समुपदेशन व जनजागृती * सुरक्षित गर्भपात संबंधित सुविधा पुरविणे, किशोरवयीन मुला-मुलींना प्रजनन व लैंगिक आरोग्याबाबत जागृत करून त्यांचा सहभाग या कार्यक्रमात वाढविणे * किशोरवयीन मुला-मुलींना त्यांच्या आरोग्याविषयीच्या समस्यांबाबत माहिती देणे. अंमलबजावणी पध्दती : - * सदर कार्यक्रमाअंतर्गत विविध योजनांची अंमलबजावणी कली जात आहे. * किशोरवयीन मुला-मुलींना ६३१ क्लिनिक' मार्फत आरोग्याविषयी सेवा पुरविणे, आयोजन करणे. WIFS योजने अंतर्गत लोहयुक्त गोळ्यांचे वाटप करणे. बाह्यसंपर्क कार्यक्रमाचे मासिक पाळीमधील स्वच्छता संवर्धन योनजने अंतर्गत रु. ६/- प्रति सेनिटरी नॅपकिन पॅक या दरात सॅनिटरी नॅपकीन्सचा पुरवठा करणे. मासिक पाळीमधील स्वच्छता संवर्धन योजना (PMHS):- किशोर अवस्थेतील मुलींमध्ये शारिरिक, मानसिक, भावनिक, सामाजिक बदल होत असतात. यामध्ये मुख्यतः मासिक पाळी सुरु होणे या महत्त्वाच्या टप्प्याचा समावेश आहे. मासिक पाळी सुरू होण्याचे वय १० ते १६ वर्षांपर्यंत असू शकते. मासिक पाळीविषयी, मासिक पाळीमधील स्वच्छते विषयक घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत असलेल्या अज्ञानामुळे किशोरवयीन मुलींना आरोग्यविषयक विविध समस्यांना तोंड दयावे लागते. यासाठी केंद्र शासनाने सूचित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मासिक पाळीच्या वेळेस घ्यावयाच्या काळजीबाबत विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात आलेला आहे. उद्देश : - ग्रामीण भागातील किशोरवयीन मुलींमध्ये मासिक पाळी मध्ये स्वच्छतेविषयक घ्यावयाच्या काळजीबाबत जनजागृती करणे. ग्रामीण भागातील किशोरवयीन मुलींना अत्यल्प दरात सॅनिटरी नॅपकीन गावपातळीवर 'आशा' मार्फत उपलब्ध करुन देणे. सॅनिटरी नॅपकीनच्या वापरानंतर योग्य पध्दतीने त्याची विल्हेवाट लावणे.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
22 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये सर्व शासकीय दवाखाने ,जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय, प्रा आ केंद्र, उपकेंद्र स्तरावर राबविला जातो. या कार्यक्रमांतर्गत संशयित क्षयरुग्णांचा शोध घेणे ,त्याचे निदान झाल्यानंतर ,त्यांना योग्य औषधोपचार आणि इतर तपासणी करून घेतला जातो.राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमाअंतर्गत निदान झालेल्या सर्व क्षयरुग्णांना औषधोपचार पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने कर्मचाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली / सहकार्याने मोफत औषधी दिली जाते. डी. बी. टी. लाभ : - डी.बी.टी. अंतर्गत लाभ महाराष्ट्र राज्यात १ एप्रिल २०१८ पासून क्षयरुग्णांना निष्क्रीय पोषण - आहार योजने अंतर्गत दरमहा ५०० रुपये क्षयरुग्णांच्या बँक खात्यात थेट उपचार चालू असे पर्यंत वर्ग करण्यात येतात. तसेच पंतप्रधान क्षयरोग मुक्त भारत अभियानांतर्गत निक्षय मित्र शोधून त्याच्याकडून क्षयरुग्णांना सहाय्य म्हणून अन्नधान्य किट ही वाटप करण्यात येते.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
23 आरोग्य विभाग आपत्कालिन वैद्यकीय सेवा प्रकल्प  राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या आपत्कालिन वैद्यकीय सेवा प्रकल्पांतर्गत, गंभीर स्वरुपाच्या रुग्णांना सुसज्ज रुग्णवाहिकेत प्राथमिक उपचार करुन रुग्णास नजीकच्या रुग्णालयामध्ये पुढील उपचारासाठी भरती करण्याबाबतची ही योजना आहे. यामध्ये रस्त्यावरील अपघात, सर्व गंभीर स्वरुपाचे आजाराचे रुग्ण, बाळंतपणातील गुंतागुंतीचे रुग्ण नवजात अर्भकाशी संबंधित आजार, नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तीत सापडलेले रुग्ण, गंभीर आजारामध्ये हृदयरुग्ण, सर्पदश, अपघात, विषबाधा, श्वासोच्छवासाचे गंभीर आजार, मेंदूशी संबंधित गंभीर आजार इत्यादींचा समावेश असतो. * राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत येणाऱ्या रुग्णवाहिकांच्या भांडवली व आवर्ती खर्चासाठी केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा आहे. * सदर सेवा ही Toll Free no. '१०८' मार्फत कुठल्याही मोबाईल / लँडलाईन फोनद्वारे उपलब्ध करुन घेता येते. तसेच ही सेवा संपूर्णपणे मोफत उपलब्ध करुन दिली जाते. * रुग्णास प्राथमिक उपचार देण्यासाठी प्रशिक्षित डॉक्टर (१) व ड्रायव्हर (१) रुग्णवाहिकेमध्ये 24x7 उपलब्ध असतात, * सेवेचे सनियंत्रण औंध उरो रुग्णालय, पुणे येथील मध्यवर्ती नियंत्रण कक्ष (Emergency Response Centre, ERC) मधील कर्मचान्यांमार्फत केले जाते. यामध्ये Call Takers आणि डॉक्टर्स (Consultant) यांचा प्रामुख्याने सहभाग असतो. या प्रकल्पांतर्गत आपदग्रस्तांना पहिल्या सुवर्ण तासामध्ये (Golden Hour) तातडीची वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून दिली जाते. तातडीने सेवा पुरविण्यासाठी सर्व रुग्णवाहीकांमध्ये अत्याधुनिक Computer technology integration, voice logger system, GIS (Geographic Information System), GPS (Geographic Position System) AVLT (Automatic Vehicle Location System) Mobile Communication System (MCS) इत्यादींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या योजनेअंतर्गत दोन प्रकारच्या रुग्णवाहिका अॅडव्हान्स लाईफ सपोर्ट (ALS) आणि बेसिक लाईफ सपोर्ट (BLS) पुरविण्यात आलेल्या आहेत. दोन्ही प्रकारच्या रुग्णवाहिकांमध्ये (अॅडव्हान्स लाईफ सपोर्ट आणि बेसिक लाईफ सपोर्ट) अत्याधुनिक वैद्य उपकरणे बसविण्यात आलेले असून प्रशिक्षित वैद्यकीय अधिकारी व प्रशिक्षित वाहन चालकांमार्फत सेवा पुरविण्यात येते. रुग्णवाहिकांमध्ये Ambulance cot, Scoop Strecher, Bi-Phasic Defibrillator cum Cardiac Monitor with Recorder (For ALS only), Transport Ventilator (For ALS only), Pulse Oximeter (For BLS only), Suction Pump (Manual Electronic) Oxygen delivary system इत्यादी वैद्यकीय उपकरणांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. रुग्णवाहिकांमध्ये उपचारासाठी प्रशिक्षीत डॉक्टर व प्रशिक्षित वाहन चालक तैनात असतात. २४ तास तातडीची रुग्णालयपूर्व व रुग्णालयीन वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्याकरिता शासकीय व खासगी रुग्णालयांबरोबर समन्वय करण्यात येत आहे. योजनेची वैशिष्टये : आपदग्रस्तांना पहिल्या सुवर्ण तास (Golden Hour) मध्ये वैद्यकीय उपचार देणे. २४ तास मोफत तातडीची रुग्णालयपूर्व व रुग्णालयीन वैद्यकीय सेवा १०८ टोल फ्री नंबर वरुन देणे. * सर्व संबंधित विभागाशी तातडीचा समन्वय साधणे. * मृत्यूप्रमाणात अंदाजे २० टक्के घट आणि रुग्णांना होणारी गंभीर इजा टाळणे. मध्यवर्ती नियंत्रण कक्ष (संपर्क कक्ष) मध्यवर्ती नियंत्रण कक्ष Camo रुग्णालय, आँध पुणे येथे उभारण्यात आलेले आहे. आपतिग्रस्तास तात्काळ रुग्णवाहिकेद्वारे सेवा देण्यासाठी रुग्णवाहीकांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञान जसे की GPS/GPRSd अत्याधुनिक संपर्क यंत्रणा बसविण्यात आलेली असून त्या मध्यवर्ती नियंत्रण कक्षास जोडण्यात आलेले आहेत, मध्यवर्ती नियंत्रण कक्षाअतंर्गत दैनंदिन, आठवडी, मासिक अहवाल उपलब्ध केले जातात.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
24 आरोग्य विभाग लेक वाचवा अभियान योजना जि.प. स्विय निधीमधून लेक वाचवा अभियान ही योजना राबविणेत येत आहे.यासाठी सन 2024-25 च्या प्रथम सुधारीत अर्थसंकल्पामध्ये " 101-A50-2 लेक वाचवा अभियान " या लेखा शिर्षकाखाली र.रु.1,50,0000/- (अक्षरी रक्कम रुपये एक लाख पन्नास हजार मात्र) तरतुद केली आहे. यामधुन प्राथमिक आरोग्य केंद्र व आरोग्य उपकेंद्रामध्ये प्रसुती होऊन मुलगी झालेल्या लाभार्थीच्या खात्यावर रक्कम रुपये 500/- डी.बी.टी व्दारे अनुदान वर्ग करणेत येईल. अटी व शर्ती - 1) लाभार्थीची प्राथमिक आरोग्य केंद्र व प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रात प्रसुती होणे गरजेचे आहे. 2) प्रसुतीवेळी ज्या लाभार्थीस मुलगी जन्मास येईल त्या लाभार्थीस म्हणजे बाळाच्या आईस रक्कम रुपये 500/- इतके अनुदान लाभार्थीच्या खात्यावर डी.बी.टी व्दारे अनुदान वर्ग करुन जन्मास येणा-या मुलीचे स्वागत करणे. 3) योजनेचा लाभ पहिल्या दोन अपत्या पर्यंत अनुदेय राहील. 4) लाभार्थी सांगली जिल्हयातील ग्रामीण भागातील रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
25 आरोग्य विभाग मातामृत्यु लाभ योजना  योजनेचा उद्देश्य :- सांगली जिल्हयातील ग्रामीण भागातील माता मृत्युच्या दोन जिवंत मुलांचे नावे संगोपणाकरीता सानुग्रह अनुदान देणे योजनेचे स्वरुप :- एक जिवंत जन्मापर्यंत,प्रसुतीशी निगडीत कारणाने मातेचा मृत्यु झाल्यास रक्कम रुपये 15,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये पंधरा हजार मात्र) व दोन जिवंत जन्मांनंतर मातेचा प्रसुतीशी निगडीत कारणाने मृत्यु झाल्यास दोन मुलांच्या नांवे प्रत्येकी 7,500/- (अक्षरी रक्कम रुपये सात हजार पाचशे मात्र) प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये 15,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये पंधरा हजार मात्र) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र स्वरुपात देणे. नवीन जन्मलेल्या मुलाचे नांव ठेवले नसलेस अज्ञान पालक म्हणून त्याचे वडिलांचे नाव राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रात नमुद करणेत येईल. लाभार्थी निवडीचे निकष व अटी व शर्ती - 1) मृत माता ही सांगली जिल्हयातील ग्रामीण भागातील रहिवाशी असावी. 2) मातेचा मृत्यु 3 वर्षाच्या आतील कालावधीत झालेला असावा. 3) सदर मातेच्या 1 किंवा 2 जिवंत अपत्यापर्यंतच लाभ देणेत येईल. 4) मातेचा मृत्यु माता मृत्यु व्याख्येनुसार प्रसुतीपुर्व, प्रसुतीदरम्यान अथवा प्रसुती पश्चात 42 दिवसांच्या आत गरोदरपणाशी निगडीत कारणाने झालेला असावा. 5) सदर मातेची प्रसुती / गर्भपात मान्यता प्राप्त शासकीय अथवा खाजगी संस्थेत झालेली / झालेला असावा. 6) सदर मृत मातेचे गरोदरपणात RCH Portal सॉप्टवेअर मध्ये व R-15 नोंदणी असणे बंधनकारक राहील. ग्रामपंचायत / नगरपरिषद/नगरपालिका कडील माता मृत्युचा दाखला जोडणे आवश्यक राहील. 7) सदर मृत मातेस जिवंत अपत्य नसलेस अथवा दोन पेक्षा जास्त अपत्य असलेस सदरचा सदरचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. 8) सांगली जिल्हयातील ग्रामीण भागातील रहिवाशी मातेचा मृत्यु हा कोठेही ( जिल्हयात / जिल्हयाबाहेर) झाला असला तरी सदरच्या माता मृत्युसाठी लाभ देय राहील. प्रस्ताव सादर करणेची पध्दत - खाली दर्शविणेत आलेल्या दस्तऐवजांची पुर्तता करुन प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत मा. जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद सांगली यांचेकडे सादर करावा. 1) मृत मातेच्या पतीचा मागणी अर्ज 2) योजनेचा लाभ देणेबाबत प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडील वैद्यकिय अधिकारी यांनी भरावयाचे प्रपत्र 1 3) अपत्यांचे जन्माचे दाखले 4) मातेचे मृत्यु प्रमाणपत्र 5) मातेच्या नावाचा / पतीच्या नावाचा रहिवाशी असलेचा ग्रामपंचायत कडील दाखला 6) रेशनकार्डच्या पहिल्या व शेवटच्या पानाची झेरॉक्स प्रत 7) मातेस एक किंवा दोनच जिवंत अपत्ये असलेबाबत ANM किंवा MPW यांचा दाखला व त्यावर वैद्यकिय अधिकारी यांची स्वाक्षरी. 8) मृत मातेचे व तिच्या पतीचे ओळखपत्र (मतदानकार्ड,आधारकार्ड, बँक पासबुक) 9) मृत मातेच्या मुलांच्या जन्माचे दाखले व आधारकार्डचे झेरॉक्स प्रत. 10) मृत मातेची प्रसुती अथवा गर्भपात झाला असलेस सदरच्या हॉस्पिटलचा दाखला. 11) सदरची मृत झालेली माता ही अर्जदाराची एकमेव पत्नी होती याबाबत स्वंयघोषित प्रमाणपत्र. 12) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकिय अधिकारी यांनी सदरची माहिती प्रमाणीत करुन आपल्या स्वंयस्पष्ठ अभिप्रायासह मा. जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद सांगली यांच्याकडे सादर करणेचा आहे.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
26 आरोग्य विभाग जिल्हा नियोजन व विकास योजना अंतर्गत आरोग्य संस्था बळकटीकरण 1) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे / उपकेंद्राचे बांधकाम,विस्तारीकरण, देखभाल व दुरुस्ती व परिरक्षण, अग्निसुरक्षा यंत्रणा खरेदी तसेच देखभाल दुरूस्ती,इमारतीचे लेखापरिक्षण (Structural Audit) करणे तसेच विद्युत जोडणीचे लेखापरिक्षण (Electricl Audit) करणे,पीट बरीयल बांधकाम लेखाशिर्ष - 2210H973 या योजनेमधून गावामध्ये सेवा-सुविधांचे बळकटीकरण करणे व आरोग्य विषयक सेवा सुविधा उपलब्ध करून देणेसाठी नविन प्राथमिक आरोगय केंद्र व उपकेंद्र इमारत बांधकाम करणेत येते. 2) प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी/उपकेंद्रासाठी औषध व साधन सामुग्री यंत्र खरेदी करणे लेखाशिर्ष - 2210H632 या योजनेमधून प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये व उपकेंद्रामध्ये उपचारासाठी येणा-या रूग्णांकरीता औषधे पुरविले जातात. 3) पाथमिक आरोग्य केंद्रांना प्रमाणकानुसार (मंजूर संख्येनुसार) रूग्णवाहिकांची खरेदी करणे तसेच देखभाल व दुरूस्ती लेखाशिर्ष - 2210I316या योजनेमधून रूग्णांच्या सेवेसाठी रूग्णवाहिका खरेदी करणेत येते. 4) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे /उपकेंद्राचे /आयुवेर्दिक व युनानी दवाखान्याचे बळकटीकरण (सोयी सुविधामध्ये वाढ करणे लेखाशिर्ष - 2210I657 या योजनेमधून 11 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना वैद्यकिय उपकरणे व सर्जिकल साधने स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत उपलब्ध करून देणे. तसेच जिल्हा औषध भांडार कवलापूर व 10 प्रा.आ.केंद्रांमध्ये औषधे साठवणूक करणेसाठी कॉम्पॅक्ट स्टोरेज सिस्टीम उपलब्ध करून देणे. 5) नाविन्यपूर्ण योजना Hemoglobine Detection test Kit with 50 Lanches alcohol mobile app & Dashboard Vaginal PH Test Kit with swabs mobile app & dashboard लेखाशिर्ष – 34511812 या योजनेमधून सर्व वयोगटातील लाभार्थींची घरोघरी जाऊन हिमोग्लोबीन तपासणी करता येते तसेच त्याची माहिती mobile app & dashboard वरती नोंद होणार आहे. त्यामुळे लाभार्थीची माहिती सहज उपलब्ध होणार आहे व Vaginal PH Test Kit मुळे महिलांच्या गर्भाशयाच्या कर्करोगाची प्रारंभीक टप्प्यात शोध घेण्यात येते व लाभार्थींची घरोघरी जाऊन तपासणी करणेत येते व त्यांची देखील माहिती dashboard वरती नोंद होणार आहे. त्यामुळे संशयित कर्करोग लाभार्थींवर उपचार करणेस मदत होणारआहे.
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
अं.क्र.विभागप्रश्नउत्तर
1 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण कार्यक्रम म्हणजे काय ?छोटे कुटुंब व सुखी कुटुंब या संकल्पनेची महती १५ ते ४९ वयोगटातील सर्व विवाहित जोडप्यांना सविस्तरपने पटवून देवून सदर कार्यक्रमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून, या कार्यक्रमांतर्गत शासकीय संस्थेत कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करून घेणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील स्त्री लाभार्थीला रु. ६००/- तसेच बी. पी. एल. , एस. सी., एस. टी. प्रवर्गातील लाभार्थीला रक्कम रुपये ९५०/- व कुटुंब नियोजन पुरुष शस्त्रक्रिया करणाऱ्या लाभार्थीला रक्कम रुपये १५००/- अनुदान देण्यात येते. महाराष्ट्र शासन प्रोत्साहन अनुदान पुरुष शस्त्रक्रियेसाठी रक्कम रुपये ३५१/- देण्यात येते.
2 आरोग्य विभाग सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना म्हणजे काय ?एका मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेल्या लाभार्थीला रक्कम रुपये २०००/- रोख व मुलीच्या नावे रक्कम रुपये ८०००/- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र स्वरुपात असे एकूण रक्कम रुपये १०,०००/- देण्यात येतात. दोन मुलींवर शस्त्रक्रिया केलेल्या लाभार्थीला रक्कम रुपये २०००/- व मुलींच्या नावे प्रत्येकी रु. ४०००/- याप्रमाणे एकूण रु. ८०००/- रकमेची राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र स्वरुपात असे एकूण रक्कम रु. १०,०००/- देण्यात येतात.
3 आरोग्य विभाग दुर्धर रोगाने पिडीत असणाऱ्या (हृदयरोग, किडनी, कॅन्सर) जिल्हा परिषद निधीतून आर्थिक मदत देणेबाबतची योजना म्हणजे काय?१) योजनेचे स्वरूप :- जिल्हा परिषदेच्या स्वतःच्या उत्पन्नातून (हृदयरोग, किडनी सर्व प्रकारचे कॅन्सर ) दुर्धर रोगाने पिडीत असणाऱ्या जिल्हा परिषद निधीतून रक्कम रु. १५,०००/- आर्थिक मदत दिली जाते. २) अटी व शर्ती :- १) रुग्ण हा सांगली जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाचा रहिवासी असावा. २) रुग्ण हा भूमिहीन, अल्पभूधारक, दारिद्र्य रेषेखालील अथवा स्वातंत्र्य सैनिक असल्यास प्राधान्य द्यावे. ३) रुग्ण दुर्धर रोगाने पिडीत असल्याबाबतचे प्राधिकृत वैद्यकीय संस्थेच्या तज्ञ डॉक्टरांचे अथवा जिल्हा शल्य चिकित्सकांचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. ४) शासकीय रुग्णालय अगर शासन प्राधिकृत खाजगी रुग्णालयात झालेल्या उपचारांचे खर्चाचे देयक सादर करणे आवश्यक आहे.
4 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रम म्हणजे काय ?विकृत कुष्ठरुग्ण ग्रेड -२ पुर्नरचनात्मक शस्त्रक्रियेसाठी अनुदान बी. पी. एल. कार्डधारक विकृती असलेल्या पात्र कुष्ठरुग्णांना शासनामार्फत शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर, रुग्णालयातून रुग्णास घरी जाताना रक्कम रु. ५०००/- ( अक्षरी रक्कम रुपये पाच हजार मात्र ) इतका मोबदला दिला जातो. त्याचप्रमाणे पुढील प्रत्येक फॉलोअपसाठी रक्कम रु. १,५००/- (अक्षरी रक्कम रुपये एक हजार पाचशे मात्र ) याप्रमाणे दोन फॉलोअपकरिता रक्कम रु. ३०००/- ( अक्षरी रक्कम रु. तीन हजार मात्र ) इतके अनुदान दिले जाते. ही शस्त्रकिया रुग्णाच्या हाताची बोटे वाकडी, हात, पाय लुळा पडणे, डोळा बंद न होणे याकरिता सदरची शस्त्रक्रिया केली जाते.
5 आरोग्य विभाग आयपीएचएस म्हणजे काय ?सर्व सरकारी आरोग्य केंद्राच्या सेवांच्या दर्जा हा आयपीएचएस अभियानाच्या काळातच गाठला जावा हे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचे ध्येय आहे. या प्रक्रियेत प्रथम संदर्भ केंद्राइतकी सक्षम सेवा देणारे युनिट म्हणून प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालयाला विकसित केले जाणार आहे. ज्यामध्ये जोखमीच्या बाळंतपणासाठीच्या सर्व सुविधा उपलब्ध असतील. ग्रामीण रुग्णालयामधील कोणत्या सेवा निश्चितपाने मिळतील व त्यासाठी कोणत्या किमान बाबी तिथे असतील हे आयपीएचएस मध्ये ठरले. या किमान बाबी खालीलप्रमाणे.  किमान वैद्यकीय व सहाय्यक मनुष्यबळ  आवश्यक साधने  औषधांची उपलब्धता  मुलभूत भौतिक सुविधा  जनआरोग्य हक्कांची सनद  दर्जा नियंत्रणासाठी आवश्यक गरांजाची पुर्तता  आरोग्य सेवांचे दर्जा निश्चित करणे त्यासाठी स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उपचार प्रक्रियेची प्रमाणित प्रणाली.
6 आरोग्य विभाग जननी सुरक्षा योजना म्हणजे काय ?केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना एप्रिल २००५ पासून कार्यान्वित करण्यात आली आहे. योजनेचे उद्दिष्ट :  जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील ( मुख्यतः चाळी, झोपडपट्टी व गलिच्छ वस्ती इ.) दारिद्र्यरेषेखालील व अनुसूचित जाती, जमातीच्या महिलांचे आरोग्य संस्थामध्ये होणाऱ्या प्रसुतीचे प्रमाण वाढवणे.  मातामृत्यू व अर्भकमृत्यूचे प्रमाण कमी करणे.  प्रसुतीपुर्व तपासण्या, नवजात बालकांची देखभाल, प्रसुतीपश्यात सेवा तसेच सुयोग्य संदर्भ सेवा व वाहनव्यवस्थेची तरतुद या सेवांची जोड देऊन प्रसुती सेवांचे दर्जा सुधारणे. लाभार्थी पात्रता :  सदर लाभार्थी दारिद्र्य रेषेखालील अथवा अनुसुचित जाती, जमातीचा असावा.  १२ आठवड्याच्या आत गरोदरपणाची नोंदणी होणे आवश्यक.  सदर योजनेचा लाभ प्रसुतीनंतर तात्काळ देण्यात येतो.  गरोदर मातेने प्रसुतीपूर्व सर्व सेवा घेणे आवश्यक आहे. मिळणारा लाभ :  ग्रामीण भागाकरीता बाळंतपण शासकीय ग्रामीण आरोग्य संस्थेत झाल्यास ७००/- रुपये अनुदान देय राहील.  शहरी भागाकरीता बाळंतपण शासकीय ग्रामीण आरोग्य संस्थेत झाल्यास ६००/- रुपये अनुदान देय राहील.  महिलेच्या गरोदर पणातील किंवा प्रसुती काळातील जोखमीमुळे सिझेरियन शस्त्रक्रिया करावयाचे झाल्यास व त्यासाठी शासकीय रुग्णालयात तज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सेवा उपलब्ध नसल्यास खाजगी तज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना त्यांची सेवा देण्यासाठी १५००/- रुपये मानधन किंवा शस्त्रक्रिया खाजगी मानांकित रुग्णालयात झाल्यास रु. १५००/- अनुदान खाजगी रुग्णालयास देय राहील.
7 आरोग्य विभाग उपकेंद्र बळकटीकरण म्हणजे काय ?राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत केंद्र शासनाकडून प्रत्येक उपकेंद्रास दरवर्षी १०,०००/- रुपयांचे अनुदान दिले जाते. प्रत्येक उपकेंद्राच्या मुख्यालयी असलेल्या बँकेत ( प्राधान्याने राष्ट्रीयकृत बँक ) अथवा पोस्टात ए. एन. एम. व स्थानिक सरपंच यांच्या नावाने संयुक्त खाते उघडून त्यामध्ये ही रक्कम जमा केली जाते. सदरचे अनुदान हे केवळ जनतेच्या आरोग्य सुविधात वाढ करण्यासाठी खर्च करावयाचे आहे. परंतु अतिजोखमीच्या लाभार्थीला संदर्भ सेवेसाठी लागणारा खर्च सोडून इतर कोणत्याही वैयक्तिक कारणांसाठी खर्च करता येईल. या अनुदानातुन खालील बाबींसाठी खर्च करता येईल.  स्थानिक आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी आवश्यक बाबी.  उपकेंद्र इमारतीसाठी तातडीच्या किरकोळ दुरुस्त्या उदा. नळ दुरुस्ती, किरकोळ म्हणजे रु. १०००/- पर्यंत छप्पर दुरुस्ती.  अतिजोखमीच्या व्यक्तीना तातडीच्या वेळी संदर्भ सेवा देण्यासाठी.  रुग्णांच्या सोयीसाठी सतरंजी, खुर्च्या , टेबल, बाकडे इत्यादी.  उपकेंद्राच्या इमारतीच्या सभोवताली तसेच आसपास स्वच्छता राखण्यासाठी याकरीता खर्च करता येईल.
8 आरोग्य विभाग पायाभुत सुविधा विकास कक्ष म्हणजे काय ?राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत पायाभुत सुविधा विकास कक्ष स्थापन करणेबाबत शासन परिपत्रक, महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन परिपत्रक क्र.एनआरएचएम१००७/ प्रक्र९/ आरोग्य ७ मंत्रालय सार्वजनिक आरोग्याशी निगडीत विविध घटकांच्या संदर्भात केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्ध होत आहे. सर्व स्तरावरील आरोग्य केंद्राचे बांधकाम, सध्या अस्तित्वात असलेल्या आरोग्य केंद्रामध्ये सुधारणे इ. बाबींचा यात समावेश आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत नविन उपकेंद्राच्या बांधकामामध्ये डिलीव्हरी रूमची व्यवस्था करण्यात येणार आहे जेणेकरून उपकेंद्र ठिकाणी डिलिव्हरीची व्यवस्था झाल्याने स्थानिक लोकांना त्याचा जास्तीत जास्त फायदा होईल.
9 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम म्हणजे काय ?या कार्यक्रमाअंतर्गत ० ते ०६ या वयोगटातील अंगणवाडी बालकांची तपासणी वर्षातुन दोनदा व ६ ते १८ या वयोगटातील शालेय विद्यार्थ्यांची तपासणी वर्षातुन एकदा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य पथकाकडून प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन मुलांची तपासणी करण्यात येते. तसेच या तपासणी अंती गंभीर व दुर्धर आजारी मुलांवर पुढील उपचार व शस्त्रक्रिया जिल्हा रुग्णालय व शासनाच्या मान्यताप्राप्त रुग्णालयांमध्ये करण्यात येतात. सदर कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षण विभाग यांच्या सहकार्याने संयुक़्तरित्या जिल्ह्यात राबविण्यात येतो.
10 आरोग्य विभाग नियमित लसीकरण बळकटीकरण म्हणजे काय ?प्रजनन व बालआरोग्य कार्यक्रमाअंतर्गत सार्वत्रिक लस टोचणी हा कार्यक्रम महत्वाचा आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत १०० टक्के बालकांना गुणवत्तापुर्वक लसीकरण मिळणेसाठी एनआरएचएम अंतर्गत नियमित लसीकरण बळकटीकरण हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. योजनेचे उद्दिष्ट :  लसीकरणामुळे येणाऱ्या आजारांचे प्रमाण कमी करणे.  प्रयेक लाभार्थीस योग्य वेळी देय लसीचा डोस देणे.  बालमृत्यु प्रमाण कमी करणे.  लसीकरणाने संबंधित रोगापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी योग्य वेळ, योग्य अंतराने व नियमितपने लसीकरण होणे आवश्यक आहे. यासाठी खालीप्रमाणे अनुदान देण्यात येते. • मोबीलीटी सपोर्ट – प्रत्येक आरोग्य सेवा सत्राकरीता व्हॅक्सीन कॅरीयर, एडी सिरींज व इतर साहित्याची वाहतुक करणेकरिता रु. ५०/- अनुदान मंजुर करण्यात आले आहे. ज्या ठिकाणी वाहन नाही अशा ठिकाणी सत्रात उपस्थित राहणाऱ्या आरोग्य सहाय्यक यांस रु. ५०/- रोखीने देय राहतील. • सहाय्यक गट – मुख्यालय सोडून कार्यक्षेत्रात आरोग्य सेवा सत्राचे ठिकाणी सहाय्य करणाऱ्या व्यक्तीचे गटाला चहापाण्यासाठी रु. १५०/- अनुदान मंजुर आहे.
11 आरोग्य विभाग रुग्ण कल्याण समिती म्हणजे काय ?राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत आरोग्य सेवांच्या दक्ष व्यवस्थापनासाठी रुग्ण कल्याण समिती स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. रुग्ण कल्याण समिती ही धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत केलेली संस्था असावी लागते. सांगली जिल्ह्यामध्ये जिल्ह्या रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय तसेच सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी रुग्ण कल्याण समितीच्या स्थापना करण्यात आलेली आहे. सदर समित्यांना प्रत्येक आर्थिक वर्षामध्ये रुग्ण कल्याण समिती निधी म्हणून रु. १०००००/- अनुदान अनुज्ञेय आहे. उद्दिष्टे :  राष्ट्रीय कार्यक्रम अंमलबजावणीवर संनियंत्रण.  विविध आरोग्य सेवांचे नियंत्रण  रुग्णालयीन सेवेची गुणवत्ता राखणे.  रुग्णालयीन सेवांबाबत लोकांचे प्रतिसाद घेणे.  स्थानिक देणगी दारांचा सहभाग वाढवणे.  प्राप्त होणाऱ्या निधींचा रुग्ण सेवा दर्जा वाढविण्याकरिता उपयोग करणे.
12 आरोग्य विभाग ग्राम आरोग्य पोषण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती म्हणजे काय ?मुलभुत आरोग्य सुविधामध्ये सुधारणा करण्याबरोबरच परिसर स्वच्छता, पोषण व सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा याबाबींकडेही राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांमध्ये लक्ष दिले जाते. यासाठी ग्रामस्तरावरील ग्राम आरोग्य समिती व ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती यांचे विलीनीकरण करून या विषयासाठी एकच समिती ग्राम आरोग्य व पोषण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती गठीत करावयाची आहे. याबाबतचे शासनाचे आदेश, समितीच्या कार्यकक्षा, कर्तव्य व जबाबदाऱ्या यांचे परिपत्रक ग्रामस्तरावर देण्यात आलेले आहे. त्यानुसार सांगली जिल्ह्यामध्ये समित्या गठीत झालेल्या आहेत. ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती गठीत करण्यात आल्यावर या समितीचे सध्या असलेले बँक खाते फ़क़्त पाणीपुरवठा व स्वच्छता कार्यक्रमासाठी वापरात ठेवावे, तर आरोग्य महिला व बाल विकास कार्यक्रमासाठी स्वतंत्र बचत बँक खाते उघडण्यात यावे. हे स्वतंत्र बचत खाते बँक खाते समितीचे अध्यक्ष व गावातील अंगणवाडी सेविका या दोघाच्या संयुक़्त सहीने चालविण्यात यावे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांअंतर्गत आरोग्य तसेच पोषण कार्यक्रमाअंतर्गत प्राप्त होणारा निधी या स्वतंत्र बचत खात्यामध्ये जमा करण्यात यावा. या खात्यामधील जमा खर्चाची नोंद आशा / अंगणवाडी सेविका यांनी स्वतंत्र नोंदवही द्वारे ठेवावी. जमाखर्चाची ही नोंदवही वेळोवेळी ए.एन. एम. / एम. पी. डब्ल्यु / ग्रामपंचायतीने तपासावी व सार्वजनिक तपासणीसाठी उपलब्ध ठेवावी. या निधीचा विनियोग करण्या संदर्भात सार्वजनिक आरोग्य विभाग व महिला व बाल विकास विभागामार्फत देण्यात आलेल्या / येणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करणेत यावी. सदर योजनेसाठी प्रत्येक महसुली गावाला दरवर्षी रु. १००००/- प्रमाणे अनुदान उपलब्ध होत आहे.
13 आरोग्य विभाग अंबध निधी व देखभाल दुरुस्ती निधी म्हणजे काय ?राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत सर्व प्रा.आ.केंद्र पुर्णपणे कार्यरत करणेसाठी प्रतिवर्षी रु. २५०००/- प्रत्येकी प्रा.आ.केंद्राना अंबध निधीमधुन देण्यात येणार असुन, प्रा.आ.केंद्राच्या किरकोळ दुरुस्तीसाठी प्रतिवर्षी रु. ५००००/- प्रत्येकी देण्यात येत आहे. अंबध निधी प्रामुख्याने रुग्णांना आरोग्य विषयक सेवा पुरविण्यासाठी खर्च करावयाचा आहे. ज्यामध्ये प्रा. आ. केंद्राना पडदे, विद्युत उपकरणे, बी.पी.अॅपरेट्स, डिलीव्हरी टेबल, स्टेथोस्कोप, मातांसाठी व बालकांसाठी वेईंग मशीन, तांबी इ. गोष्टी खरेदी करणेसाठी तसेच अतिताडीच्या रुग्णांना संदर्भीय सेवा देण्यासाठी, परिसर स्वच्छता देण्यासाठी तसेच पाणीपुरवठा करण्यासाठी वरील निधी प्राप्त झालेला असुन प्रा. आ. केंद्राना वितरीत करण्यात येतो. सदर अंबध निधी व देखभाल दुरुस्ती निधी चा विनियोग रुग्ण कल्याण समितीच्या नियंत्रणाखाली करावयाचा आहे.
14 आरोग्य विभाग जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम म्हणजे काय ?या कार्यक्रमांअंतर्गत गरोदर माता व नवजात अर्भकांना मोफत आरोग्य सेवा पुरवल्या जातात. जसे कि, गरोदर मातांना नोंदणीपासून ते प्रसुतीनंतर ४५ दिवसांपर्यंत सर्व आरोग्य सेवा मोफत पुरवल्या जातात. यामध्ये आरोग्य संस्थेतील सर्व औषधउपचार व तपासण्या व प्रसुतीसाठी दाखल झाल्यानंतर मोफत वाहतुक व्यवस्था मोफत करणेत येते. ही सोय १ वर्षापर्यंत नवजात अर्भकास देण्यात येते.
15 आरोग्य विभाग अर्श कार्यक्रमाअंतर्गत मैत्री क्लिनिक म्हणजे काय ?किशोरवयीन मुलांमुलींमध्ये होणारे विविध आजार तसेच वयात येताना होणारे भावनिक, शारीरिक व लैंगिक बदल व गैरसमजातून होणारे विविध आजार त्याचबरोबर किशोरवयीन मुलींमध्ये मोठ्या प्रमाणात असणारा रक्तक्षय या सर्वांसाठी जिल्ह्यामध्ये चार ठिकाणी मैत्री क्लिनिक स्थापन करून त्यांना समुपदेशन, वैद्यकीय सल्ला व औषधउपचार देण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आलेली आहे.
16 आरोग्य विभाग टेलिमेडीसीन सेंटर म्हणजे काय ?या सेंटरमधून अतिगंभीर रुग्णांवर उपचार करताना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी पुणे, मुंबई या ठिकाणाच्या तज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची संगणक प्रणालीद्वारे मदत घेण्यात येते. तसेच रुग्णांच्या सद्यस्थितीचा माहिती त्यांना संगणकाद्वारे पाठवून त्यांचा सल्ला घेऊन सुयोग्य येथे स्थापन करून कार्यान्वित करण्यात आलेला आहे.
17 आरोग्य विभाग कुटुंब कल्याण कार्यक्रम म्हणजे काय ?या कार्यक्रमांतर्गत कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रिया करून घेणाऱ्या लाभार्थ्याला सानुग्रह अनुदान देण्यात येते. ज्यामध्ये अनुसुचित जाती, जमाती व दारिद्र्यरेषेखालील स्त्री लाभार्थीस रु. ६५०/- चे अनुदान दिले जाते. व दारिद्र्यरेषेवरील लाभार्थीस रु. २५०/- चे अनुदान दिले जाते. तसेच पुरुष नसबंदी करून घेणाऱ्या लाभार्थीस रु. ११००/- अनुदान दिले जाते. सदरचे अनुदान हे लाभार्थीस ज्या शासकीय संस्थेत शस्त्रक्रिया होते त्या आरोग्य संस्थेकडून देण्यात येते. सदरचे अनुदान हे ज्या ठिकाणी शस्त्रक्रिया शिबिरे होतात त्या आरोग्य संस्थेमध्ये अनुदान वर्ग करणेत येते व त्याच संस्थेतुन लाभार्थींस देण्यात येते.
18 आरोग्य विभाग आयुष म्हणजे काय ?महाराष्ट्र राज्यामध्ये पारंपारिक चिकित्सा पद्धतींचा जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्विकार केला गेला आहे. दैनदिन व्यवहारामध्ये आजार टाळण्यासाठी व उपचारासाठी आयुष पद्धतीचा वापर केला जातो. शारिरीक व मानसिक आजार दुर ठेवण्यासाठी व वैयक़्तिक जीवनाचा स्तर उंचावण्यासाठी आयुष पद्धतींना पर्याय नाही हे सिध्द झाले आहे. आयुष पद्धतींना पुनर्जीवित करणेसाठी, त्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तसेच सार्वजनिक आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाद्वारे सर्व जिल्हा रुग्णालय व काही अन्य शासकीय रुग्णालयांमध्ये आयुष सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. शासकीय अॅलोपॅथी रुग्णालयांमध्ये आयुष सुविधा उपलब्ध केली जाते. यामध्ये आयुर्वेदिक, निसर्गउपचार, होमिओपॅथिक, युनानी उपचार पद्धती, योगा, सिद्धा यांचा समावेश केला जातो. यासर्व उपचार पद्धतीचे तज्ञ वैद्यकीय अधिकारी जिल्हा शासकीय रुग्णालय व काही उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयामध्ये उपलब्ध आहेत.
पदांचा तपशील
पदांचे नावमंजुर पदेभरलेली पदेरिक्त पदे
औषध निर्माण अधिकारी64586
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ220
आरोग्य पर्यवेक्षक871
आरोग्य सहा.(पु.)100955
आरोग्य सेवक (पु.) 50%19019171
आरोग्य सेवक (पु.) 40%15212824
आरोग्य सेवक (पु.) 10%37928
आरोग्य सेविका (ANM)579304275
आरोग्य सहा.महिला (LHV)65569
अवैद्यकीय पर्यवेक्षक110
सेवा जेष्ठता यादी
नागरिकांची सनद
अं.क्र.कार्यालयाकडून पुरवली जाणारी सेवाकर्मचारी/अधिकाऱ्याचे नावआवश्यक कागद पूर्तता केल्यानंतर किती कालावधीत सेवा पुरवली जाईलसेवा कालावधीत पुरवली न गेल्यास ज्याच्या कडे तक्रार करता येईल तो अधिकारी
1 जन माहिती अधिकारी खाते प्रमुख यांच्या गैरहजरीत कार्यालयीन कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे, दैनदिन कर्मचारी उपस्थिती (NHM,प्रतिनियुक्ती कर्मचारी यांच्यासह)नियत्रण, दैनदिन फिरती नोंदवहीवर नियंत्रण ठेवणे (NHM,प्रतिनियुक्ती कर्मचारी यांच्यासह),खातेप्रमुख यांच्या दैनदिन/आगाऊ फिरती कार्यक्रम नोंदवहीवर नियंत्रण,वरिष्ठ कार्यालयाकडील अधिकारी /पदादिकारी यांच्या दोऱ्याबाबत व्यवस्था पाहणे,स्थानिक स्तरावरील अधिकारी /कर्मचारी ,पदाधिकारी व अभ्यागत यांचायाम्ध्ये समन्वय साधणे, ७.न्यायालययीन प्रकरणे कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे 8.FTMS प्रणाली /लोकसेवा हमी कायदा 2005 ची अमलबजावणी व सानियत्रण. 9.नागरिकाची सनद /माहिती अधिकार 2005 ची माहिती अद्यावत करणे १0.मा.विभागीय आयुक्त तपासणी मुद्दे व अनुपालन सनियत्रण ११.कार्यालयीन दफ्तर तपासणी वार्षिक कार्यक्रम नियमानुसार पूर्ण करणे. १२.PMO/CM पोर्टल ची माहिती /तक्रारी अर्ज वेळेत निपटारा करणेबाबत नियत्रण १३.विभागाकडील सर्व नोद वह्या (आस्थापना विषयक/आवक /जावकशी निगडीत )नियत्रण ठेवणे. १४.अभिलेख वर्गीकरण बाबत सनियंत्रण १५.खातेप्रमुख व मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार कामकाज करणे.श्री छोटू भाईदास पवार, कक्ष अधिकारी/प्रशासन अधिकारी३० दिवसजिल्हा आरोग्य अधिकारी
2 आस्था-5(माहिती अधिकारी संदर्भ),आस्था -८(भ. नि. नि. संदर्भ),नियोजन,वाहन शाखा,आवक जावक 1. विधानसभा तारांकित प्रश्न /अतारांकित प्रश्न/लोकायुक्त निपटारा करणे .श्री.ए.एफ.मुल्ला, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी३० दिवसजिल्हा आरोग्य अधिकारी
3 आस्था-1 (राजपत्रित अधिकारी गट अ व ब यांचे अस्थापना विषयक कामकाज),आस्था-२(आरोग्य विभाग, मुख्यालय कर्मचारी गट क व ड यांचे अस्थापना विषयक कामकाज), आस्था-३(आरोग्य सेवक (पुरुष), औषद निर्माण अधिकारी कर्मचारी गट क यांचे अस्थापना विषयक कामकाज) , आस्था-4 (आरोग्य सेवक (महिला) कर्मचारी गट क व अर्ध वेळ स्त्री परिचारक यांचे अस्थापना विषयक कामकाज),सेवार्थ-1(राजपत्रित अधिकारी गट अ व ब यांचे सर्व प्रकार चे देयके विषयक कामकाज), सेवार्थ - 2 (आरोग्य विभाग, मुख्यालय व विभागांतर्गत सर्व तांत्रिक कर्मचारी गट क व ड यांचे सर्व देयका विषयक कामकाज, पंचायत राज सेवार्थ कडील सर्व कामकाज),श्री. व्ही.ए.पाटील, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी३० दिवसजिल्हा आरोग्य अधिकारी
4 1.लेखा विषयक सर्व कामकाजावर नियत्रण ठेवणे २.मासिक जमा खर्च लेखे तयार करणे व संबंधिताना सादर करणे ३.कार्यालयीन सर्व आर्थिक बाबीशी निगडीत नस्त्या/टिपणीवर अभिप्राय देणे 4.प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडील कार्यालयीन भांडार पडताळणी करून अहवाल सादर करणे. 5.मा.मु.ले.वी.अ व इतर सलग्न खातेप्रमुखांशी वितीय बाबींबाबत समन्वय साधणे. ६.स्वीय निधी व जि.प निधीचे संपूर्ण सनियंत्रण करणे ७.१५ वा वित्त आयोग व १४ वा वित्त आयोग प्राप्त निधींचे नियोजन करून अहवाल सादर करणे ८.महालेखापाल मुद्दे यांच्या शकाची पूर्तता करणे. ९.PRC/२ GA वLFF चे लेखापरीक्षणनातील शकाची पूर्तता करणे. 10.वित्तीय बाबींवर सर्व कार्यासनाना नियमोचीत मार्गदर्शन करणे. ११.आरोग्य विभागाकडील जमा /खर्च ताळमेळ घेणे. १२.आरोग्य विभागाकडील सर्व नोदवह्या (लेखा विषयक )अद्यावत ठेवणे. १३.आरोग्य विभागाकडील सर्व योजनाचे अंदाजपत्रके सुधारित /अंतिम तयार करणे. १४.आरोग्य विभागाकडील सर्व प्रकारची देयके (टेलीफोन /सादिल/प्रवास भत्ता/पगार बिल /२९ नंबर तपासणी करून पारित करणे. १५.ओषध भांडारकडील निधी व DPC निधी नियोजन करणे. १६.तालुकास्तरावरील कर्मचारी वृंद व जि.प .स्तरावरील आरोग्य कर्मचारी वृंद यांचे वेतन व तदअनुषंगिक देयकाची मागणी करणे ,खर्चावर नियंत्रण व शिल्लक एकूणचा धनादेश घेवून परत भरणा करणे. १७.भनिनी व NPC चे लेखा अद्यावतठेवणे. १८.कर्मचारी वेतनातील कपात रकमांचे वेळेत भरणा करणेबाबत नियंत्रण व नोंदवही अद्यावत ठेवणे.श्री.पी.एस.माने, कनिष्ठ लेखाधिकारी३० दिवसजिल्हा आरोग्य अधिकारी
5 राजपत्रित अधिकारी गट अ व गट ब यांचे आस्थापना विषयक सर्व कामकाजश्री.राकेश हंबर, कनिष्ठ सहाय्यक, आस्था -१३० दिवसजिल्हा आरोग्य अधिकारी
6 मुख्यालयीन वर्ग ३ व ४ कर्मचारी आस्थापना विषयक सर्व कामकान, सदर कर्मचारी याची मुळ सेवा पुस्तके व वैयक्तीक नस्ती अद्यावत करणे रजा मंजूर करणे, रजा मंजूर करणे, भविष्य निर्वाह निधी प्रकरणे, वैद्यकीय प्रतिपूती प्रकरणे, जिल्हा स्तरीय विस्तार अधिकारी यांच्या मासिक दैनंदिनीश्रीम.नेहा भुरके, वरिष्ठ सहाय्यक, आस्था-2३० दिवसजिल्हा आरोग्य अधिकारी
7 आरोग्य तांत्रिक संवर्ग ३ थी आस्थापना विषयक कामकाज, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, आरोग्य पर्यवेक्षक(पु), औषध निर्माण अधिकारी, आरोग्य सहाय्यक (पु),आरोग्य सेवक (पु) पदोनत्ती, बदली. व भरतीबाबत कामकाजश्री. संजय बेरड, कनिष्ठ सहाय्यक, आस्था-३३० दिवसजिल्हा आरोग्य अधिकारी
8 आरोग्य तांत्रिक संवर्ग ३ थी आस्थापना विषयक कामकाज, आरोग्य पर्यवेक्षक(म), ,आरोग्य सहाय्यक (म),आरोग्य सेवक (म) पदोनत्ती, बदली व भरतीबाबत कामकाजश्री उदय खांडेकर, वरिष्ठ सहाय्यक, आस्था-4३० दिवसजिल्हा आरोग्य अधिकारी
9 वैद्यकीय अधिकारी गट अ/ब यांचे मासिक वेतन देयके,प्रवासभत्ते देयके, भविष्य निर्वाह निधी देयके, वैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयके, इतर अग्रीम देयके मंजूर करणे, राज्य उत्पन्न माहिती तयार करणे, आयकर विषयक खर्चा बाबत, तदर्थ/बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकारी यांचे मानधन देयके मंजुर करणे.श्री.आर.एस.शानेदिवान, आरोग्य सहाय्यक, सेवार्थ-१वरिष्ठ कार्यलयाकडून निधी / अनुदान उपलब्धतेनुसारजिल्हा आरोग्य अधिकारी
10 लेखाशिर्ष निहाय मुख्यालय, तालुकास्तर व प्रा.आ.केंद्र स्तरावरील वर्ग ३.४ चे वेतन देयके, पंचायत राज प्रणालीवर तयार करणे, सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडील MTR ४४ भविष्य निर्वाह निधी व अंशदान पेन्शन वसुली पत्रक अर्थ विभागाला पाठविणे,वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक,TA/OTA,आयकर रिपोर्ट तिमाहीश्री.आय.आर.तांबोळी, सेवार्थ-२ कनिष्ठ सहाय्यक सेवार्थ-२30 दिवसजिल्हा आरोग्य अधिकारी
11 1.माहिती अधिकार, ३.A.G मुद्दे यांचे शकांची पूर्तता करणे . 4.PRC/RGA व LFA चे लेखा परीक्षणातील शकांची पुरता करणे . 5. महालेखापाल, लोकल फड, पंचायत राज, पूणे आयुक्त तपासणी, अंतर्गत तपासणो ऑडिट संबंधित बैठक/अहवाल /माहिती अद्यावत करणे.इश्री. भिकू सोनवले कनिष्ठ सहाय्यक आस्था -५ जिल्हा आरोग्य अधिकारी
12 नियोजन मेजकडील प्रा.आ. केद्र बाधकाम अनुदान खर्च,जिल्हा वार्षिक योजना खर्च अहवाल,ग्रामीण आरोग्य सुविधाचा अहवाल ,बृहत आराखडा ,नवीन आरोग्य संस्था प्रस्ताव शासनास सादर करणे व सबंधित बैठक/अहवाल/माहिती अद्यावत करणे.श्री.शंकर कोळी, कनिष्ठ सहा नियोजन जिल्हा आरोग्य अधिकारी
13 तांत्रिक संवर्गातील सेवानिवृत्त कर्मचा-यांची सेवानिवृत्ती विषयक सर्व लाभ मंजूर करणे, हिंदी मराठी भाषा सूट, स्थायित्व लाभ (कायमपणाचे फायदे) देणे, वयाच्या ५५,५६.५७ वर्षानंतर सेवेत मुदतवाढ, संगणक सुटश्री.एम.एस. पेंढारी, आरोग्य सहाय्यक आस्था-८ जिल्हा आरोग्य अधिकारी
14 वाहन मेज संबंधीत सर्व कामकाज, नविन प्राथमिक आरोग्य केंद्र कंत्राटी कर्मचारी आस्थापना व वेतन विषयक कामकाज. बाहयरुग्ण शुल्का वाबतचे कामकाज व तांत्रिक कर्मचारीक गोपनीय अहवाल विषयक कामकाज.श्री. अमोल पाटील, आ.से. (पु.) वाहन मेज जिल्हा आरोग्य अधिकारी
15 मा. जिल्हा आरोग्य अधिकारी स्वीय सहाय्यक कामकाज, स्टाफ मिटींग प्रोसिडीग,कार्यालयाला प्राप्त होणारे सर्व ई. मेल रोजच्या रोज काढणे, इतर सर्व मिटींगची माहिती संकलित करूण १ दिवस आगोदर सबंधित अधिकारी यांना सादर करणे. आवक बरनिशी कामकाज.तसेच नियोजन मेजकडील कामकाज श्री.शंकर कोळी यांच्या समन्वयाने संयुक्तीकरित्या करणेचे आहे.श्री.एस.आर.डोंगरे, आ.सेवक (पु) जिल्हा आरोग्य अधिकारी
16 1.जि.प स्वीय निधीचे संपूर्ण सनियंत्रण करणे. २.१५ व वित्त आयोग ,१४ व वित्त आयोग प्राप्त निधीचे नियोजन करून अहवाल सादर करणे. ३.तालुकास्तरावरील कर्मचारी वृंद व जि.प .स्तरावरील आरोग्य कर्मचारी वृंद यांचे वेतन व तदअनुषंगिक देयकाची मागणी करणे ,खर्चावर नियंत्रण व शिल्लक एकूणचा ताळमेळ घेवून परत भरणा करणे.श्री .संदीप आनंदा आडसुळे, वरिष्ठ सहा. (लेखा) जिल्हा आरोग्य अधिकारी
17 1.आरोग्य विभागाकडील जमा /खर्च ताळमेळ घेणे. २.आरोग्य विभागाकडील सर्व नोदवह्या (लेखा विषयक )अद्यावत ठेवणे. ३.आरोग्य विभागाकडील सर्व योजनाचे अंदाजपत्रके सुधारित /अंतिम तयार करणे. 4.तालुकास्तरावरील कर्मचारी वृंद व जि.प .स्तरावरील आरोग्य कर्मचारी वृंद यांचे वेतन व तदअनुषंगिक देयकाची मागणी करणे ,खर्चावर नियंत्रण व शिल्लक एकूणचा ताळमेळ घेवून परत भरणा करणे. 5.भनिनी व NPC चे लेखा अद्यावतठेवणे. ६.कर्मचारी वेतनातील कपात रकमांचे वेळेत भरणा करणेबाबत नियंत्रण व नोंदवही अद्यावत ठेवणे. 5.(हस्तातरण अभिकरण), बँकेचे सर्व कामकाज,श्रीम. संगीता कोळेकर, वरिष्ठ सहा. (लेखा) जिल्हा आरोग्य अधिकारी
18 प्रा.आ.के. वैद्यकिय अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी यांच्या मासिक दैनंदिनी,जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा स्तरीय अधिकारी यांच्या मासिक दैनंदिनी, बोगस डॉक्टर विषयक कामकाज, कुष्ठरोग कार्यक्रमाचे पर्यवेक्षण, मा.जि.आ.अ. यांचे पंचायत समितो भेटी बाबत.श्री.ए.एस.पाटील, अवैद्य पर्यवेक्षक जिल्हा आरोग्य अधिकारी
19 नाहरकत दाखले देणे - वाळवा, शिराळा, कडेगांव,पलूस, तासगांव, जागा पाहणी, Online प्रक्रिया बावत, कन्या कल्याण योजना (स्विय निधी), दुर्धर आजाराकरिता आर्थिक मदत (स्विय निधी)श्री. सुखदेव कोकरे, आ.पर्यवेक्षक जिल्हा आरोग्य अधिकारी
20 साथरोगाचे जिल्हास्तरावरून संनियंत्रण, भेटी व प्रतिबंधात्मक कार्यवाहीसाठी मार्गदर्शन, साथरोग उद्रेक दैनदिन अहवाल, पाणी नमुने, टी. सी. एल. नमुने, शेच नमुने दरमाह जिल्हा स्तरावरून संनियंत्रण, स्वच्छता सर्वेक्षण मोहिम एप्रिल ते ऑक्टोबर जिल्हा स्तरीय संनियंत्रण कक्ष, पुर परिस्थिती नैसर्गीक व्यवस्थापन व सनियंत्रण एकामित्मीक रोग सर्वेक्षण साथरोग ऑनलाईन एस.पी.एल. आठवडा अहवालाचे सनियंत्रण, स्वाईन फ्लू, डेंगू,जेई बर्ड फ्लू, लेप्टोस्पायरोसिस, इबोला, चिकण गुनिया,ई.विषयी संनियंत्रण ,आ.डी एस. पी. कार्यक्रमांतर्गत सर्व निधी, साथरोग नियंत्रण कार्यक्रम, पाणी नमुने • स्वच्छता, संसर्गजन्य आजार, आपतकालीन कक्ष, पुरपरिस्थिती संनियंत्रण, तालुका वैद्यकीय अधिकारी वैद्यकीय अधिकारी/ आरोग्य सहाय्यक साहयीका, आरोग्य सहाय्यक सेविका यांचे सभा आयोजित करणे वरील सर्व कामकाज डॉ. संतोष पाटील (साथरोग तज्ज्ञ) यांच्या समन्वयाने करणेचे आहेश्री. एम.आर. उगारे, आ.सहा.(पु. ) अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी
21 कुटुंब कल्याण - असफल शस्त्रक्रिया मदत, बिनटाका स्त्री नसबंदी शिबीर आयोजन करणे, कुटुंब कल्यान दैनंदिनी/मासिक त्रैमासिक अहवाल, कुटुंब कल्यान सर्जन आणि कुटुंब कल्यान शस्त्रक्रिया गृह मानांकन करणे, जिल्हा गुणवत्ता अभिवचन समिती सभा, माता मृत्यू सभा आयोजन व अहवाल, बालमृत्यू व उपजत मृत्यू अहवाल व सभा अन्वेषण, माता मृत्यू लाभ देणे (स्वीय योजना), RFD(CEO Conferance) अहवाल तयार करून सादर करणे, आर.सी.एच सेल मधील इतर कर्मचारी यांना गरजेनुसार मदत करणे.श्री.आर.के.जाधव आ. सहा. (पु) जिल्हा आरोग्य अधिकारी
22 जिल्हा ओषध भांडाराचे प्रशासकीय व देनदिन कामकाज व सनियंत्रन, जिल्हयातील आरोग्य संस्थासाठी वार्षिक औषध मागणी एकत्र करुन वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणं, वेगवेगळया लेखाशिर्षकी प्राप्त होणा-या निधीमधून औषध मागणीचे प्रस्ताव तयार करणे व त्यापध्दतीने संस्थांना वाटप करणे व ताळमेळ ठेवणे. राज्यस्तरावरुन इतर ठिकाणाहून प्राप्त औषधे साठा नोंदवहीवर नोंद घेणे. E- aushadhi प्रणालीवर वेळीच अपडेट राहील याचे सनियंत्रण करणे. व इतर कामकाज, विविध शासकीय/नियोजन/ CSR निधीमधून खरेदीचे प्रशासकीय कामकाजश्री.ओ.आर. मालपाणी, मुख्य औषध निर्माण अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी
23 लस भांडार नियोजन-संकलन-वाटप अहवाल. इ. E-VIN Softwareश्री. संतोष जाधव, आ.सहा. जिल्हा आरोग्य अधिकारी
24 मिरज,वाळवा,शिराळा,तासगाव हे तालुके व मुख्यालय यांचे वैद्यकिय प्रतिपूर्ती देयके मंजूर करणे (तांत्रिक मंजूरी)श्री. अरुण नांदवडेकर, आ.से. (पु.) जिल्हा आरोग्य अधिकारी
25 आटपाडी,जत,कवठेमहांकाळ,विटा/खानापूर,कडेगाव, पलूस तासगाव या तालुक्याचे वैद्यकिय प्रतिपूर्ती देयके मंजूर करणे (तांत्रिक मंजूरी)श्री.एस.आर.कोळी, आ.पर्यवेक्षक जिल्हा आरोग्य अधिकारी
26 1.लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत नियतकालिक अहवाल संकलन करणे ,जिल्ह्याचा अहवाल तयार करणे. २.पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमे अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व AFP व गोवर केसच्या संदर्भाने पाठपुरावा करणे .आठवडी अहवाल पाठविणे .लाईन लिस्टिंग स्टूल सम्पल तपासणीसाठी पाठवणे.श्री.आर.जी.वनसाळे, सांखिकी पर्यवेक्षक जिल्हा आरोग्य अधिकारी
27 राष्ट्रीय जंतनाशक दिन (ज्योती कांबळे यांना मदत करणे), राष्ट्रीय पोषण महिना, जागतिक स्तनपान सप्ताह, राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह, आर.सी.एच पोर्टल – EDD/EPD पाठपुरावा, अॅनेमिया मुक्त भारत कार्यक्रम (ज्योती कांबळे यांच्या समन्वयाने काम करणे)श्रीम.एस.डी.वाघ आ.पर्यवेक्षक जिल्हा आरोग्य अधिकारी
28 बॉम्बे नर्सिंग होम अॅक्ट, १९४९ (महाराष्ट्र शुश्रूषागृह नोंदणी ( सुधारित ) नियम, २०२१) - संपूर्ण कामकाज.श्रीम.ए.व्ही.नलवडे आ.सहाय्यक (महिला) जिल्हा आरोग्य अधिकारी
Employee Corner
नाव :
पदनाम :
मोबाईल नंबर :
विषय :
अर्जाचा तपशील :