| अं.क्र. | विभाग | योजना | कालावधी | आवश्यक कागदपत्रे |
|
1
| ग्रामीण पाणी पुरवठा | विंधन विहीरीवर/ कुपनलिकावर विद्युत पंप बसवणे/ हात पंपाचे विद्युत रूपांतर करणे | - | निरंक |
|
2
| ग्रामीण पाणी पुरवठा | नलिकाविहिरीद्वारे पाणी पुरवठा व जलभंजन स्त्रोत बळकटीकरण | - | निरंक |
|
3
| ग्रामीण पाणी पुरवठा | रोजगार हमी योजना | - | निरंक |
|
4
| ग्रामीण पाणी पुरवठा | स्थानिक विकास आमदार | - | निरंक |
|
5
| ग्रामीण पाणी पुरवठा | स्थानिक विकास खासदार | - | निरंक |
|
6
| ग्रामीण पाणी पुरवठा | डोंगरी विकास कार्यक्रम | - | निरंक |
|
7
| ग्रामीण पाणी पुरवठा | टँकरने पाणीपुरवठा | - | निरंक |
|
8
| ग्रामीण पाणी पुरवठा | क वर्ग पर्यटन स्थळांचा विकास | - | निरंक |
|
9
| ग्रामीण पाणी पुरवठा | कोयना भूकंप | - | निरंक |
|
10
| ग्रामीण पाणी पुरवठा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना | | दिनांक ०१ एप्रिल २००९ पासून केंद्र शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (National Rural Drinking Water Programme) चे नियोजन व अंमलबजावणी सांगली जिल्ह्यात सुरु करणेत आली आहे. शासन निर्णय क्र. ग्रापायो-११०९/प्र.क्र. १०४/पापु-०७, दिनांक ०१ ऑगस्ट २००९ अन्वये या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी खालीलप्रमाणे सुधारीत मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.
आर्थिक वर्ष २००९-२०१० पासून केंद्र शासनाने वर्धित वेग ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम (ARWSP) चे रुपांतर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (Natioanl Rural Drinking Water Programme - NRDWP) असे केले आहे. या कार्यक्रमांतर्गत स्त्रोत शाश्वती, पाण्याची गुणवत्ता व कुटुंब पातळीवर जल सुरक्षा यावर भर देणेत आला आहे. त्यानुसार ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमाचे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे करणेत आले आहे.
१) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (व्याप्ती) - NRDWP (Coverage)
२) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (पाणी गुणवत्ता) - NRDWP (Water Quality)
३) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (स्त्रोत शाश्वती) - NRDWP (Sustainability)
अ) शासन निर्णय क्र. ग्रापाधो-११०९/प्र.क्र.१०४/पापु-०७, दिनांक ०१ ऑगस्ट २००९ अन्वये दिलेल्या ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी सुधारीत मार्गदर्शक सूचनांचा तपशील
१) धोरण तत्वे व प्राधान्यक्रम
२) अस्तित्वातील सर्व पिण्याच्या पाण्याचा आढावा घेऊन त्यातील स्त्रोतांचे संवर्धन व बळकटीकरण करणे.
३) गुणवत्ता बाधीत गावामध्ये सुरक्षित स्त्रोत विकसीत करणे
४) लोकसंख्येत वाढ झाल्याने पुरक योजना करणे.
५) किमान खर्चावर आधारीत विकल्पाचा विचार करणे.
६) वाड्या/वस्त्यातील एकत्र योजना करण्यापेक्षा विकेंद्रीत उपाययोजना करणे.
७) १००% घरगुती नळ जोडण्या देणे.
८) जलस्वराज्य धर्तीवर गांव कृती आराखडा तयार करणे. पाण्याचा ताळेबंद तयार करणे.
९) योजनेचे काम सुरु करण्याकरीता गांव हागणदारी मुक्त होणे आवश्यक.
१०) तीन वर्षात टकरने पाणी पुरवठा केलेल्या गावांना प्राधान्य.
ब) योजनेची मागणी
१) परिच्छेद मध्ये सुचविलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार उपाययोजना प्रस्तावीत करणे.
२) प्रस्तावासोबत गावातील पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेबाबतची संपूर्ण माहिती देणे (शासन निर्णय परिशिष्ठ 'अ')
३) सदर प्रस्ताव गांव कृती आराखड्यासह सादर करणे.
४) ग्रामपंचायत ठरावासह प्रस्ताव मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे सादर करणे.
५) योजना मंजूर करणेसाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारीत पाणीपट्टी वसुली होते काय याचा तपशील.
६) प्रस्ताव तयार करताना गाव किमान ८० ऽ हागणदारी मुक्त व अनुदान मिळण्यासाठी १०० ऽ हागणदारी मुक्त असले पाहिजे.
७) पाण्याच्या स्त्रोतांचा व्यवस्थापन आराखडा.
क) प्रस्ताव तपासणी
१) मागणी प्राप्त झाल्यावर कार्यकारी अभियंता, ग्रापापु, सहाय्यक भूवैज्ञानिक व गटविकास अधिकारी यांनी तांत्रीक तपासणी व स्थळ पहाणी करावी व ढोबळ अंदाजपत्रक करणे.
२) ग्रामपंचायतीने सुचविलेली उपाययोजना परिच्छेद प्राधान्यक्रमानुसार आहे काय याची शहानिशा करुन किमान खर्चाच्या विकल्पाबाबत स्थानिक लोकांशी चर्चा करुन अभिप्राय देणे व या आधारे योजनेची तांत्रीक तपासणी अंदाजित किमतीनुसार सक्षम तांत्रीक अधिका-याने करावी.
३) योजनेचा प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन ७.५० कोटी पेक्षा कमी किमतीच्या योजनेस तांत्रीक तपासणी अहवालानुसार जि.प. ने तत्वतः मान्यता द्यावी. ७.५० कोटी पेक्षा जादा किमतीच्या योजनेची मंजुरीची शिफारस शासनाकडे करावी.
४) तत्वतः मान्यता दिलेल्या योजनांचा समावेश जिल्हा कृती आराखड्यात असावा.
ड) गांव कृती आराखडा तयार करणे व योजनेस तांत्रीक व प्रशासकीय मान्यता देणे
१) गावाच्या/वाडीच्या उपाययोजनेला तत्वतः मान्यता दिल्यावर कृती आराखड्यात समावेश झालेवर रु. ७.५० कोटीपेक्षा कमी खर्चाच्या योजनांची संकल्पचित्रे, आराखडे व अंदाजपत्रके जिल्हा परिषदेच्या च्या तांत्रीक अधिका-यांनी करावीत.
२) ग्रामसभेने मान्यता दिलेल्या कृती आराखड्यात आवश्यक असलेल्या पाणीपट्टी आकारणी बाबत स्पष्टपणे ठरावात उल्लेख असावा.
३) ठराव प्राप्त झाल्यानंतर सक्षम अधिका-याने तांत्रिक मान्यता द्यावी.
४) त्यानंतर ७.५० कोटीच्या कामापर्यंत जिल्हा परिषदेन प्रशासकिय मान्यता द्यावी.
५) सर्व उपांगांचे भाग वेगवेगळे दाखविणे.
६) दरवाढीसाठी कोणतीही तरतूद करु नये.
इ) तांत्रीक मान्यता अधिकार
१) २ कोटीपर्यंत - कार्यकारी अभियंता (ग्रापापु) जिल्हा परिषद
२) २.०० ते ७.५० कोटीपर्यंत - अधीक्षक अभियंता म.जी.प्रा.
३) ७.५० कोटी वरील - मुख्य अभियंता, म.जी.प्रा.
फ) प्रशासकीय मान्यता अधिकार
१) ५० लाखापर्यंत - ग्रामसभा
२) ५० लाख ते ७.५० कोटी पर्यंत - जिल्हा जल व्यवस्थापन समिती, जि.प. सांगली.
३) ७.५० कोटीच्यापुढे - पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग महाराष्ट्र शासन.
ग) अंमलबजावणी
१) २ कोटीपर्यंत ग्रामपंचायत / ग्राम पाणी पुरवठा स्वच्छता समिती
२) २ कोटी ते ७.५० कोटी - जिल्हा परिषद
३) ७.५० कोटीच्या वर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण
४) योजना पूर्ण झाल्यावर अंमलबजावणी करणा-या यंत्रणेने किमान ३ ते ५ वर्ष चालवून संबंधीत ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करणेची आहे.
५) ७.५० कोटी पर्यंतच्या प्रादेशिक योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची राहील मात्र जि.प. अशा योजना देखभाल व दुरुस्तीकरीता समाविष्ट गावांच्या संयुक्त समितीकडे व्यवस्थापनाकरिता हस्तांतरीत करु शकतील.
६) जिल्हा परिषदेस ५ ते ७.५० कोटी पर्यंतच्या योजनांची अंमलबजावणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणा मार्फत करावयाची असल्यास जिल्हा परिषदेने ठराव करणे आवश्यक राहील.
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत सन २०१४-१५ मध्ये ६०२ गांवे/वाड्यांचा समावेश होता. त्यापैकी दिनांक ३१/०३/२०१५ अखेर २२३ इतकी गांवे/वाड्या यांच्या योजना कार्यान्वित करण्यात आलेल्या आहेत. आर्थिक वर्ष २००९-२०१० पासून केंद्र शासनाने भारत निर्माण कार्यक्रमाचे रुपांतर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम असे केले आहे. एप्रिल २०१२ पासून या योजनांचे पाणी पट्टीचे किमान दर वार्षिक खाजगी नळ जोडणीसाठी रु. १५००/- व सामान्य पाणीपट्टी दर वार्षिक रु. ७५०/- असा आहे. पाणीपट्टीचे प्रत्यक्ष दर योजना चालविण्यासाठी येणा-या खर्चावर आधारित असे ग्रामपंचायत अथवा जिल्हा परिषदेने ठरवावयाचे आहेत. पाणी पट्टीवरील कमाल मर्यादा शासनाने रद्द केलेली आहे
टिप - योजना राबविण्यासाठी तालुक्यातील उपअभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग व गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचेशी संपर्क साधावा.
|
|
11
| ग्रामीण पाणी पुरवठा | नळपाणी पुरवठा (विशेष घटक योजना) | - | निरंक |
|
12
| ग्रामीण पाणी पुरवठा | विहीर बांधणे | - | निरंक |
|
13
| ग्रामीण पाणी पुरवठा | महाराष्ट्र सुवर्णमहोत्सवी ग्रामीण दलित वस्ती पाणी पुरवठा | - | निरंक |
|
14
| ग्रामीण पाणी पुरवठा | जि.पं. सेस लहान पायबंधारे दुरुस्ती व देखभाल | - | निरंक |
|
15
| ग्रामीण पाणी पुरवठा | आपत्कालिन परिस्थितीत जि.पं. मार्फत ग्रापापु योजना व जलसंधारण योजना घेणे | - | निरंक |
|
16
| ग्रामीण पाणी पुरवठा | मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम(MRDWP) | | योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र. ग्रापाधो-१११५/प्र.क्र.९२/पापु-०७ दि. ०७ मे, २०१६
योजनेचा प्रकार : राज्य पुरस्कृत योजना
योजनेचा उद्देश : राज्यातील ग्रामीण जनतेस पुरेसे व शुध्द पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देणे.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : ग्रामीण भागातील जनतेसाठी
योजनेच्या प्रमुख अटी :
१) गावाची लोकसंख्या किमान १००० असावी
२) पाणी पुरवठ्याच्या सोयी उपलब्ध नसाव्या
३) हाती घ्यावयाची योजना अन्य कोणत्याही कार्यक्रमामध्ये नसणे
४) योजनांचे त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण करणे अनिवार्य राहील
५) पाणी पुरवठा नळ जोडणी किमान ८०%, मीटर नळजोडणी १००%
आवश्यक कागदपत्रे :
प्रस्तावित योजनांसाठी महसूल व वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, रेल्वे वा इतर विभागांच्या आवश्यक त्या परवानग्या दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : दरडोई दरदिवशी पाणी पुरवठा
• शहरालगतच्या ग्रामपंचायती/वाड्या व वस्त्यांसाठी ७० LPCD
• इतर ग्रामपंचायती/ वाड्या व वस्त्यांसाठी ४० LPCD
अर्ज करण्याची पद्धत : मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद मार्फत
अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : २४ महिने
संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
• सर्व जिल्हा परिषद
• महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण
• पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई |
|
17
| ग्रामीण पाणी पुरवठा | जलयुक्त शिवार अभियान योजना | - | निरंक |
|
18
| ग्रामीण पाणी पुरवठा | लघुपाठबंधारे अंतर्गत (० ते १०० हेक्टर) | - | निरंक |
|
19
| ग्रामीण पाणी पुरवठा | वैधानिक विकास मंडळाचे क्षेत्राअंतर्गत विकास कार्यक्रम | - | निरंक |
|
20
| ग्रामीण पाणी पुरवठा | नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत हायड्रम योजना | - | निरंक |